काठमाडौं : फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग गरे ठूलै सजायको प्रस्तावसहित सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्मा पठाएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पठाएको हो।

‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुृक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आसयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन’, विधेयकको दफा ९४ को (ग) मा छ। यस्तो काम गरे १५ लाख जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। विद्युतीय प्रणालीमा रहेका सूचना अनधिकृत तवरबाट प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्न कुनै दुरासययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण गर्न वा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछुत दुरूत्साहन गर्ने, श्रमको अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कामलाई बढावा दिने सामग्री प्रसारण वा सम्प्रेषण गरे १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

कुनै दुई जनाबीच विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै पनि सम्वाद वा कुराकानीलाई सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना यान्त्रिक उपकरणले सुन्न वा रेकर्ड गर्न नपाइने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। यस्तो काम गरे ५ लाख जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अरु कसैलाई निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउन नपाइने विधेयकमा छ। यस्ता काम गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

यौैनजन्य दुव्र्यवहार गरे ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैदको प्रस्ताव छ। विधेयकले अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन वा उत्पादन गर्न, प्रदर्शन गर्न, प्रसार गर्न वा बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनु पर्नेछ। नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

‘कसैले यस ऐन बमोजिमको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्नेछ,’ विधेयकको दफा ९३ मा छ। प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले सेवा वेबसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ खारेज हुने प्रस्ताव पनि छ। प्रस्तावित कानुन अनुसारका मुद्दा हेर्न प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने पनि उल्लेख छ। सरकारी डाटा, केन्द्र, सरकारी नेटवर्क, इमेल प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनियतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।