सम्भवत ः धेरै नेपालीमा यस्तो भ्रम थियो, राजतन्त्रको अन्त्यपछि जनताद्धारा निर्वाचित दलका नेतृत्व÷सरकारद्धारा जनअपेक्षित नमूनादायक कार्यशैली र व्यवहार अवलम्वन गर्नेछन् । जसले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा निष्पक्ष, पारदर्र्शी, समावेशी ढंगबाट इमान्दारीपूर्वक मुलुकमा सुशासन कायम राख्नेछन् । त्यस्तै परिवर्तित सन्दर्भअनुसार राज्यद्धारा उपलब्ध सेवाहरु पनि सर्वसाधारणहरुले सहजै पाउने अपेक्षा थियो । वास्तविक रुपमा त्यसो भएको पाइएन । प्रथमत ः हिजोसम्म निम्नस्तरीय आर्थिकस्थिति भएका दलगत प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएका कतिपय उपल्लो तहका नेतृत्ववर्ग जसले राज्यसत्ता चलाए, तिनीहरुमा सामन्ती बिलासिताका झलक देखिएका छन् । तिनीहरुबाटै आर्थिक र सामाजिक बेथितिहरु भित्रिन थालेको देखिन्छ । बाहालवाला वा भूतपूर्व जोसुकै भएपनि राज्यका स्रोत र साधनहरुको दोहन गर्नमा केन्द्रित देखिए । अधिकांश संबैधानिक पदाधिकारीहरुले त नैतिकता छाड्दै राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उता सर्वहारा वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका एकै परिवारका व्यक्तिमध्ये नै कोही प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर हुने पटकपटक अवसर पाइरहेका छन् भने कतिपय सहकर्मीको अवस्था यद्यपी दयनीय छ । तथाकथित विशिष्ट पदाधिकारी एवं दलीय आसेपासेहरुको लागि सबै क्षेत्रमा पहुँच छ । तर, अधिकांश सर्वसाधारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

बर्खा लागेपछि विकट क्षेत्रका वासिन्दाहरु काठ र बाँसको फड्के(अस्थायी पुल) बनाएर जोखिमपूर्ण खोलानाला तर्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ जनताबाट निर्वाचित ३३४ जना सांसदहरु प्रत्येकलाई रु.१ लाख पर्ने ल्यापटप अदूरदर्शी निर्णय गरिन्छ । त्यसको सट्टामा त्यस्ता दुर्गम र अपायक क्षेत्रका जनतालाई सेवा र सुविधा दिनेतर्फ संसद लाग्नुपर्ने हो । पदीय पहुँच र नहुनेबीचको असामनता कति कहालीलाग्दो छ । त्यस्तो खाँडल पूरा गर्न आवश्यक छ । त्यसतर्फ सत्ता÷पदासीनहरुको संबेदनशील हुनुपर्ने हो । अफसोच! राजतन्त्र तथा कुलीनतन्त्रजस्तै कतिपय राजनीतिक दल र संस्थामा एउटै तथाकथित व्यक्ति एकैपटक आजीवन विभिन्न संस्थाका नेतृत्व÷अध्यक्ष÷सभापति हुने÷बन्ने कुसंस्कारले नेपाललाई आक्रान्त पारेको छ । तथाकथित प्रजातान्त्रिक दलहरु भनिने राजनीतिक दलमा अप्रजातान्त्रिक ढंगबाट एकै व्यक्ति र समूहको नेतृत्वमा हालीमुहाली भइरहेको छ । सीमित व्यक्ति र गुटको परिधिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहन्छन् (मंगलबार, नयाँ पत्रिका, असार ३, २०७६ ः १) । त्यसले जनताको हित गरिरहेको छैन । सबै क्षेत्रमा दिनहँु भ्रष्टाचार र बेतिथि मौलाएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रधारी न्यायाधीश हुने र न्यायपरिषद्ले केही न्यायाधीशविरुद्ध कानूनी कारबाहीका निर्णय, जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीकै मिलेमतोमा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने (वहिबार राजधानी, असार ५, २०७६ ः १) जस्ता गतिविधि अनगिन्ती छन् । राजधानीकै बालमन्दिरको टहरामा रहेका अनाथ बालबालिकामध्ये निमोनियाँले ६ महिनाका बालिका वितिन् ( विहिबार, कान्तिपुर, असार ५, २०७६ ः १) । त्यसतर्फ सम्बद्ध पक्ष कति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

शिक्षाको ज्ञानमन्दिर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेतिथिको चाङ थुप्रिएको छ । त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सहायक डिन प्राध्यापक डा. शम्भुप्रसाद पटेल ५० हजार घुससहित पक्राउ पर्छन् ( विहिबार, कान्तिपुर, असार ५, २०७६ ः ३) । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–४ बाउलीगाउँस्थित ५९० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने मालपोत कर्मचारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा ( मंगलबार, नयाँ पत्रिका, असार ३, २०७६ ः ३) । त्यस्तै कानून कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकायका प्रहरी अधिकृत नै करीब १० लाख रकम लिई सवारी दुर्घटनाका मुख्य आरोपीलाई उम्काउँदै नक्कली चालक खडा गरेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा परेको छ । यस्तै बेतिथिले गर्दा नेपालबाट हरेक वर्ष ४ लाखको हाराहारीको युवाजनशक्ति बैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । बैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये पछिल्लो एकदशकमा ७ हजार ३ सय ४ जना मृत्यु भएका छन् । त्यसो हुनुमा अपर्याप्त आराम, न्यून पारिश्रमिक, स्वास्थ्यमा लापरबाही, पारिवारिक झमेला तथा दबाब, समयमा खाना र पानीको समस्या आदिका कारणबाट मृत्यु हुने गरेका छन् ( विहिबार,, अन्नपूर्ण असार ५, २०७६ ः १) । समग्रमा मुलुकको राजनीति र प्रशासनका अगुवाहरु जनभावना अनुकूल हुन सकेका छैनन् । देशलाई बेतिथि र अव्यवस्थाबाट माथि उठाउन स्वार्थ त्यागको आवश्यक छ ।