फडके र तुइनको अन्त्य कहिले ?

विविध

नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि संघीय संरचनामा राज्य रुपान्तरणसँगै संघमा राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) सरकारप्रमुख (प्रधानमन्त्री) प्रदेश र स्थानीय सरकारलगायत अधिकांश संबैधानिक निकायहरुमा सत्तासीन राजनीतिक दलमा झुकाउ राख्ने व्यक्तिहरुले नै अवसर पाइरहेका छन् । एकातर्फ यस्ता पदाधिकारीहरुको सानसौगात, सुविधा हेर्दा शाहीतन्त्रको झलक र धङधङे देखिन्छ । झण्डावाल विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चल्दा वाटोघाटोमा हिड्ने पैदलयात्रीसमेत रोकिनुपर्ने अवस्था हुनआउँछ । आकाशमा समेत जहाजहरु हेल्डिङमा पर्छन्÷राखिन्छ । यसो हेर्दा लाग्छ नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरु निकै शक्तिशाली र सम्पन्न छन् । यस्ता विशिष्टहरुका लागि भूतपूर्व भएपनि राज्यले वर्षेनी अरबौ खर्चिएर पाल्नुपरिरहेको छ । अर्कोतर्फ यही देशका राजधानीकै छेउछाउलगायत नेपालको उत्तरी भेगका नागरिकहरुका लागि ठूल्लाठूल्ला जोखिमीपूर्ण नदिनाला वारपार गर्न सामान्य झोलुङ्गे पुलसमेत छैन । बनाउनेतर्फ सत्तासीन नेतृत्वको ध्यान पुगेको देखिन्दैन । हुनत ः केपी शर्मा ओली पहिलोपटक २०७२ आश्विन २५ गते, सोमबार (अक्टोबर १२, २०१५) मा प्रधानमन्त्री भएकै बखत नेपालमा तुइन विस्थापन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । सोअनुकूल साबिक कतिपय तुइनहरु झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गरिरहेको देखिन्छ । तर, ज्यादै न्यून गतिमा ।

यद्यपि, कर्णाली प्रदेशलगायत उत्तरी भेगका नागरिकहरु अत्यन्त जोखिमीको साथ तुइन र काठको फड्के प्रयोग गरेर नै नदीनाला वारपार गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यता मुलुकको विभिन्न सुगम भागमा बन्ने पुल, सडक, सिचाई, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारहरु संगठित भ्रष्टाचारजन्य अपराधिक सञ्जालमा परेर अलपत्र अवस्थामा पु¥याइएको छ । राजनीतिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीतन्त्र जनताको सेवा र पिछडिएको क्षेत्र र समाजको उत्थानमा भन्दा राज्यको स्रोत र साधनलाई असीमित रुपमा दोहनमा लागेका छन् । फलस्वरुप ः मुलुकमा ११ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले विशिष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीतन्त्रमा उपलब्ध गराउने सुविधालाई मात्र ध्यान दिनुको सट्टा दुर्गम भेगका तुइन र फड्केका पुललाई विस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता फड्केमा नागरिक कहिलेसम्म ?

Facebook Comments