बालबालिकाको अधिकार
साविक बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई विस्थापित गर्दै संघीय संसदले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । यस ऐनको प्रस्तावनामा ः– बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिकासम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छनीय भएको उल्लेख छ । यस ऐनको दफा २ (ञ) मा ‘बालबालिका’ भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ, भन्ने उल्लेख छ । यस अर्थमा यस ऐनको परिच्छेद २ बालबालिकाको अधिकारअन्तर्गत देहायबमोजिमका अधिकारहरु समावेश छन् । जस्तै ः– (१) बाच्न पाउँने अधिकार (२) नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार, (३) भेदभावविरुद्धको अधिकार, (४) बाबुआमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार, (५) संरक्षणको अधिकार, (६) सहभागिताको अधिकार, (७) अभिव्यक्ति स्वतन्न्त्र र सूचनाको अधिकार, (८) संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार, (९) गोपनियताको अधिकार, (१०) अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार, (११) पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार, (१२) खेलकुद, मनोरञ्जन तथा साँस्कृतिक अधिकार र (१३) शिक्षाको अधिकार रहेको छ ।
सोही ऐनको परिच्छेद ३ मा बालबालिकाप्रतिको दायित्वअन्तर्गत (१) बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, (२) परिवार वा संरक्षकको दायित्व, (३) राज्यको दायित्व, (४) संचार क्षेत्रको दायित्व आदि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ऐनको परिच्छेद–४ मा बालन्यायसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत– (१) बालन्यायसम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी र बाल अदालतले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा विचार गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख छ । (२) कसूरजन्य कार्य गर्ने बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने, (३) कसूर गर्ने बालबालिकाउपर अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने, (४) मुद्दामा रहेका बालबालिकाको हकमा पूर्पक्षसम्बन्धीको व्यवस्था, (५) सुनुवाईको सिलसिलामा बालबालिकालाई प्राप्त हुने अधिकार आदि रहेका छन् । समग्रमा यस ऐनमा, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी सन् १९८९ र सो अन्तर्गतका विभिन्न आलेखखहरुको प्रावधानहरु समावेश गरिएको पाइन्छ । वर्तमान समयमा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए वा नभएतापनि बाबुआमा, अभिभावक एवं बालसंरक्षण गृहले बालबालिकाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र विकासमा अपवादवाहेक अधिकांशले आ–आफ्ना दायित्व निर्वाह गरिरहेका देखिन्छ । जस्तै– मजदुरी गर्नेदेखि स–साना चियापसल राख्ने, तरकारी व्यवसायी एवं कृषकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सकेसम्म रामै्र स्कूलमा पठाउने गर्छन् । तर, उनीहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु स्कूल जाँदा आउँदा कस्ता साथीसंगतिहरुसँग लागेका छन् । उनीहरुका पढाई कस्तो भइरहेको छ । त्यसबारे लेखाजोखा र सामिप्यता देखाउन सकिरहेका हुँदैनन् । परिणामत कतिपय बालबालिकाहरु असामाजिक कार्यशैलीमा लागिरहेका हुन्छन् ।
केही उदाहरणको रुपमा– बसुन्धरास्थित चियापसल गर्ने एक परिवारले आफ्ना दुई छोरा र एक छोरीलाई रामै्र स्कूलमा पठाउने गरेका रहेछन् । तर, जेठो छोरो कक्षा–८ देखिनै लागूऔषध दूव्र्यसनमा लागेर यतिखेर कुनै केन्द्रमा उपचारार्थ रहेको छ । अर्को सानो पसल भएका एक परिवारको +२ गर्ने छोरा पनि लागूऔषधको दूव्र्यसनी भई ३÷४ महिना प्रहरीको आसरा केन्द्रमा राखिएछ । अहिले त्यही छोरालाई ऋण लिएर भएपनि मोटरसाइकल किनिदिनुपर्ने बाध्यता परेछ । यस्तै कोही स्कूल छाड्ने, सानैमा विवाह गर्ने, ठूलाका नक्कल र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा पर्ने खालका अवस्था बालबालिकामा देखिन्छन् । तसर्थ बालअधिकारको संरक्षणसँगै परिवार, शैक्षिक संस्था एवं राज्य संयन्त्रले हाम्रा बालबालिकाहरु कसरी हुर्कदैछन् ? उनीहरुको कार्यशैली कस्तो भइरहेको छ जस्ता कुरामा निगरानी गर्न आवश्यक छ । हामी सबैले बालबालिकालाई माया र अधिकार दिऊ, साथमा होसियारी पनि पु¥याऊ ।
