लागुऔषध दुव्र्यसनी न्यूनीकरण तथा अपराध रोकथाममा स्थानीय सरकारको भूमिका

संस्कृति

डा. चूडाबहादुर श्रेष्ठ

c2shrestha@gmail.com

9851100892

१. लागूऔषध दुव्र्यसनको पृष्ठभूमि
नेपालमा वि.सं. २०२०–२५ सालसम्म गाँजा, चरेस, अफिमजस्ता लागूऔषध मठमन्दिरमा बस्ने र शिवरात्रीमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने जोगीहरुमा सीमित थियो । त्यस्ता चाडपर्वमा पुगेका कतिपय युवाहरुले जोगीहरुसँग गाँजा÷चरेस किनेर सेवन गथ्र्ये । सन् १९६५–७० ताका अंग्रेज र भेयतनामबीचको युद्धमा आफू सहभागी हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले केही अमेरिकी युवाहरु हिप्पीको रुपमा नेपाल प्रवेश गरे । त्यसबेला काठमाण्डौंको झोँछे, दरवारस्क्वायर, ठमेल, स्वयम्भु, बौद्ध आदि स्थानहरुमा खुल्ला रुपमा गाँजा÷चरेश बिक्री र सेवन गर्ने चलन थियो । जसलाई ‘‘पोष्ट–भेयतनाम वार सिन्ड्रम’’को परिणति हो भन्ने ठानिन्थ्यो । हिप्पीजम्को सिको समकालीन कतिपय नेपाली युवाहरुले पनि गरे । त्यसपछि सन् १९७०–७५ ताका भारतीय ख्यातिप्राप्त सिनेकलाकार देवानन्दले हिरोईन जीनत अमानको साथ ‘‘हरेराम हरे कृष्ण सिनेमा’’ नेपालको स्वयम्भुलगायत विभिन्न स्थानमा फिल्म शूटिङ्ग गरे । त्यसको एउटा दृष्य– गाँजा सेवनमा लठ्ठ भई हिप्पीहरुसँगै नृत्य गरेको दृष्य(सिन) समाबेश थियो । त्यसले पनि नेपाली युवावर्गमा लागूऔषध सेवनसम्बन्धी देखासिकी गर्ने वातावरण बनाएको हुनुपर्दछ ।

त्यसताका अमेरिकी र पश्चिमी मुलुकका युवाजगतमा गाँजा÷चरेस÷अफिम लिने प्रचलन बढ्दो थियो । विशेषत ः अंग्रेज र भेयतनामबीचको युद्ध समापन भएपश्चात वि.सं. २०२७–२८ (सन् १९७०–७१) तिर अमेरिकी समाजशास्त्री र मनोविज्ञहरुले लागूऔषधको कूलत र हिप्पी प्रवृत्तिमा आर्कषित भइरहेको अमेरिकी युवावर्गलाई दुव्र्यसनी हुनबाट बचाउने, समाज र राष्ट्रका लागि रचनात्मक अभियानमा सरिक गराउनुपर्ने सुझाव अमेरिकी सरकारलाई दिए । त्यसैको सेरोफेरोमा लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री वितरण एवं सेवन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने अभियान चल्यो । बालबालिका÷किशोर÷किशोरी र युवाहरुलाई त्यसबाट बचाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै निरोधात्मक÷नियन्त्रणको लागि तत्तसम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गरिए ।

२.लागूऔषध नियन्त्रण र दुव्र्यसनी सम्बन्धी कानून
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी गरिएका कानूनी र संरचनागत प्रयासको अनुशरण गर्दै तत्कालीन राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सम्मतिले राजा वीरेन्द्रबाट वि.सं. २०३३ सालमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जारी गरियो । यो ऐनको प्रस्तावनामा– सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि लागूऔषधको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरीद–बिक्री, सञ्चय, ओसारपसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न बाञ्छनीय भएकोले,….भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐनको परिच्छेद–१ दफा ३ (क) मा ‘‘लागूऔषध’’ भन्नाले (१) गाँजा (२) औषधोपयोगी गाँजा (३) अफीम (४) तैयारी अफीम (५) औषधोपयोगी अफीम (६) कोकाको झार र पात, र (६क) अफीम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवणसमेत मिसाई तयार गरिने कुनै पदार्थ, (७) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागूऔषध तथा मनोद्धीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक्स सब्स्टान्स) र तिनको लवणहरु तथा अन्य पदार्थसमेत सम्झनु पर्छ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा ३ (ञ४) ‘‘दुव्र्यसन’’ भन्नाले स्वीकृति प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस अनुसारको मात्रा र परिमाणभन्दा बढी वा बिना सिफारिस लागूऔषध सेवन गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ, भनिएको छ ।
यो ऐनको परिच्छेद ३ दफा १४ उपदफा (१) मा दफा ४ अन्तर्गत निषेध गरिएका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अपराधको मात्राअनुसार सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ड्ड दफा १४ (१) को (क) अनुसार ‘गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैँयासम्म जरिवाना’, हुने व्यवस्था छ । तर, चिकित्सा केन्द्रमा उपचार गराउने र पन्ध्र÷पन्ध्र दिनमा उपचार गराइरहेको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी मुद्धा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो सजाय नगर्न सक्छ ।
ड्ड दफा १४ (१) को (ङ) अनुसार ‘अफीम, कोका वा सोबाट बनेका लागूऔषधको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ तर, चिकित्सा केन्द्रमा तीन महिनासम्म उपचार गराउने गरी जिम्मा लिने व्यक्ति वा संस्थाले कागज गरी पन्ध्र÷पन्ध्र दिनमा चिकित्सा केन्द्रबाट उपचार गराइरहेका प्रतिवेदन पेश गरेको गर्ने गरी मुद्धा हेर्ने अधिकारीले सजाय नगर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ड्ड दफा १४(१) को (ज)– मा ‘नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागूऔषध तथा मनोद्धीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) र तिनको लवण र अन्य पदार्थ समेतको दुव्र्यसन गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय’, हुने व्यवस्था छ ।

चिकित्सकको सिफारिस बिना लागूऔषध सेवन गर्ने दुव्र्यसनीलाई उल्लेखित सजाय गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । साधारणतया ः बढ्दो संख्यामा रहेका दुव्र्यसनीहरुलाई पक्राउ र कानूनी कारबाही गर्न व्यवहारिक रुपमा सम्भव देखिन्दैन । तर, जब लागूऔषध दुव्र्यसनीहरु अन्य चोरी, डकैती, हत्या र लागूऔषध ओसारपसारजस्ता अपराधिक कार्यमा संलग्न हुन्छन् त्यसपछि मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरु सम्बद्ध अनुसन्धान अधिकारी एवं कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुद्धारा पक्राउ परी कानूनी दायरामा परेको देखिन्छ । त्यसबेलासम्म लागूऔषध दुव्र्यसनबाट युवावर्गको भविष्य अन्धकारतर्फ उन्मुख भइसकेको हुन्छ ।

३. लागूऔषध दुव्र्यसनीको बिगविगी
सवारी यातायातको पहँुच, बजारीकरणसँगै नगरोन्मुख गाँउगाँउदेखि काठमाण्डौंलगायतका सहरी र सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा सामान्य–सम्पन्न परिवारका निकै ठूलो संख्यामा किशोर एवं युवावर्गहरु अबैध लागुऔषध दुव्र्येसनीको (ड्रग एडिक्शन) प्रभावमा रहेका छन् । यस्ता दुव्र्येसनीहरु विश्वका सबै मुलुकहरुमा धेरथोर संख्यामा हुन्छन् । तथापि, नेपालजस्तो द्धन्द्ध प्रभावित, अल्पविकसित, राजनीतिक अस्थिरता, असमान आर्थिक अवस्था र युवा–बेरोजगार बढी भएका मुलुकहरुमा बालबालिका÷किशोर–किशोरीहरु साथी संगति एवं सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावमा परी लागूऔषध दुव्र्यसनी हुन पुग्छन् । परिणामत ः दुव्र्यसनीहरु विभिन्न अपराधका अभियुक्त र पीडित स्वयम् हुन पुग्छन् ।
वि.सं. २०६३ सालमा निकालेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आंकडाअनुसार देशभरमा करीब ४७ हजार लागुपदार्थ प्रयोगकर्ताहरु रहेको देखाइएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी सेवा पु¥याउने संघसंस्थाहरुले दुव्र्यसनीको संख्या १ लाख ५० हजारभन्दा बढी भएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो (साधना–हेल्थ, वर्ष १७ अंक ५ पूर्णाङ्क–१८३, २०६६ जेठ १५–असार १४ ः पृष्ठ १४–१५) । नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयको स्रोतअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा विभिन्न उमेर समूहका लागूऔषध प्रयोगकर्ता ९१ हजार ५ सय ३४ भएको देखाइएको छ । जसअनुसार १५ वर्षसम्मका १.४ प्रतिशत, १५–१९ सम्मका १९.९ प्रतिशत, २०–२४ सम्मका ३३.२ प्रतिशत, २५–२९ सम्मका २२.४ प्रतिशत, ३०–३४ सम्मका १३.७ प्रतिशत, ३५–३९ सम्मका ५.७ प्रतिशत, ४० माथि उमेरसमूहका ३.७ प्रतिशत लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, आइतबार २१ जेठ २०७४ः पृष्ठ ३०–३४) । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको स्रोतबाट प्राप्त लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उल्लेखित आंकडा केबल कुनै न कुनै किसिमबाट प्रहरीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक हो । प्रहरी र सम्बद्ध सामाजिक संघसंस्थाको सम्पर्कमा आइनसकेका दुव्र्यसनीका संख्याहरु त्यसभन्दा धेरै बढी हुन सक्छन् ।
४.लागूऔषध दुव्र्यसनमा फस्ने अवस्था
साधारणतया ः घरपरिवार÷अभिभावक÷विद्यालयका शिक्षक÷शिक्षिकाको निगरानी÷रेखदेखको अभावमा १०–१२ वर्ष उमेरदेखिनै बालबालिका दुव्र्यसनीमा फस्छन् । मानव सृजित द्धन्द्ध, अपराध तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित, शरणार्थी, एकल परिवार, आर्थिक रुपले सम्पन्न र शक्तिको सेरोफेरोमा रहेका कतिपय परिवारका बालबालिकाहरुले दुव्र्यसनीमा लाग्ने बढी अवसर पाउँछन् । त्यसैगरी बाबुआमा दुवै कामकाजमा व्यस्त, बाबु वा आमा अलग÷अलग (छोडपत्र÷डिर्भोस) रहेका, बाबु वा आमामध्ये कुनै एक बैदेशिक रोजगारमा गएका, बाबुआमा मादकपदार्थ (जाँडरक्सी) को प्रभाव र झैझगडा गर्ने, लामो समयसम्म छात्रबासमा रहने र गाँउठाँउको सामाजिक, आर्थिक वातावरणले गर्दा सडकमा पुगेका बालबालिकाहरु लागूऔषध दुव्र्यसनमा पर्छन् । सम्बद्ध अभिभावक, परिवार, समाज, विद्यालय, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय सरकारको जब बालकालिकामाथि समयमै रेखदेख र निगरानी पुग्दैँन तब त्यस्ता बालबालिका साथीसंगतको प्रभावबाट सहजै लागूऔषध दुव्र्यसनी हुन्छन् ।
दुव्र्यसनको सुरु अवस्थामै कोही कसैले सम्बद्ध अभिभावकलाई सूचना÷जानकारी दिएतापनि आफ्ना बालबालिकाको बारेमा त्यति वास्ता गर्दैनन् । दुव्र्येसनीको जाँलोमा फसेर जब आफ्ना बालबालिकाहरु अन्य अपराधमा संलग्न हुन्छन्, त्यसपछि परिवारमाथि आर्थिक र सामाजिक बोझ बोक्दै लागूऔषध दुव्र्यसनी पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा धाउने गरिन्छ । जुन बेला अत्यन्त ढिलो भइसकेको हुन्छ ।

५. लागुऔषध प्रयोग गर्ने अनुमानित संख्या र स्थानहरु
सुरुमा बालबालिकाहरु लागूऔषधको सुलभता, साथीसंगती र सिकोको कारण युवापुस्ता लागूऔषधको दुव्र्यसनमा फस्न पुग्छन् (दीपक खरेल, गोपाल दाहाल र मिथिलेश यादव, शुक्रबार, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, २३ असार २०७४ ः पृष्ठ १, ३, ४ र ७) । गृहमन्त्रालयले चारवर्ष अघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा कडा खालका लागूऔषध प्रयोगकर्ता करीब १ लाख रहेको, त्यसमा ८१ प्रतिशत २० वर्षभन्दा कम उमेरका देखाइएको थियो । खासगरी कक्षा ६–१० पढ्दाकै अवस्थामा लागूऔषध सेवन गर्नेको संख्या धेरै ठूलो रहेको छ ।
उक्त मन्त्रालयको स्रोत अनुसार काठमाण्डौं उपत्यकामा– ३६ हजार ९ सय ९८, सुनसरीमा– ७ हजार ४ सय ७, कास्कीमा– ६ हजार ९ सय १७, मोरङमा– ६ हजार ४ सय १५, झापामा– ६ हजार ८, रुपन्देहीमा– ५ हजार ९ सय ९७, चितवनमा– ४ हजार ५ सय पन्ध्र, बाँकेमा– ४ हजार ५० र पर्सामा– २ हजार १ सय ३० जना लागूऔषध दुव्र्यसनी÷प्रयोगकर्ता रहेको (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, आइतबार २१ जेठ २०७४ः पृष्ठ ३३) गरिएको छ । ती जिल्लाबाहेक पनि सवारी पहूँच भएका जिल्ला तथा गाँउहरुमा लागूऔषधको चंगुलमा बालबालिकाहरु परेका छन् । जसको आंकडा समाबेश छैन ।
दुव्र्यसनीहरुले सुरुवातको समयमा चिया÷नास्ता र होटल रेष्टुरामा हुक्का÷सिगरेटमा मिसाएर गाँजा, तमाखु सेवन गर्न थाल्छन् । त्यसपछि तिनीहरुले विद्यालयको शौचालय, एकान्त घर, मानिस नभएको घर÷थलो, मठमन्दिर, बिहार, साँगुरो बाटो (सानो प्यासेज), पुलपुलेसामुनि, जंगल छेउछाउमा बसेर लागुऔषध सेवन गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय विद्यार्थीहरु स्कूल÷कलेज ड्रेसमा पनि लागूऔषध सेवन गरिरहेका हुन सक्छन् ।

६. लागूऔषध सप्लाईको स्रोत भारतीय बजार
बालबालिका÷किशोरकिशोरीहरुले सेवन गर्ने कडा प्रकृतिका लागूऔषधहरु स्रोत भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र हुन् । त्यसमध्ये पूर्वी क्षेत्रको झापाको काँकडभिट्टा, मोरङ्गको जोगवनी र सुनसरीको भन्टाबारी नाकाहरु मुख्य रहेका छन् । काठमाण्डौं उपत्यकाका कतिपय पूर्व–दुव्र्यसनीहरु आफैँ आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स) को रुपमा पूर्वका उल्लेखित नाँकाहरुसहित मध्यमाञ्चलको वीरगञ्ज र छिमेकी जिल्लाहरु, पश्चिमको भैरहवा र मध्यपश्चिमको बाँकेसम्म पुग्ने गर्दछन् । प्रहरीले बरामद गरेको अभिलेख अनुसार लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट फेन्सिडल, कोरेक्स, नाइट्रोजन, डाइजेपा, ब्राउनसुगर, हेरोएन, कोकिन, ब्रुफिन, नाइट्रजाइपमजस्ता लागूऔषध भित्रयाउने गर्दछन् ।
भारतीय बजारबाहेक धेरैजसो लागूऔषध दुव्र्यसनीहरुले चिकित्सकको प्रिस्किप्सन (सिफारिस) बिनानै औषधि पसलबाट विभिन्न बहाना बनाई मनोद्धीपक (मातलाग्ने) प्रकृतिका औषधीहरु सहजै खरिद र सेवन गर्दछन् ।
प्रहरीको लागूऔषध व्यूरोको तथ्याङ्क अनुसार सुईको सप्लाई बढ्दो छ । सन् २०१५ मा १८ हजार एम्पुल बु्रपिनोर्फिन र २५ हजार एम्पुल डाइजेपाम बरामद भएको थियो । तर, सन् २०१६ मा त्यसको संख्या क्रमश ः २५ हजार र ३४ हजार ९ सय एम्पुल लागूऔषध सुई बरामद भयो (दीपक खरेल, गोपाल दाहाल र मिथिलेश यादव, शुक्रबार, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, २३ असार २०७४ ः पृष्ठ ७) । यसरी सप्लाई हुने लागूऔषधहरु यतिखेर सहरी क्षेत्रका साथसाथै दुर्गम भेगमा समेत फैलिएको छ ।

७.दुव्र्यसनी बालबालिकाको बानी व्यवहार
दुव्र्येसनी (ड्रग एडिक्श) मा परेका बालबालिकाहरु क्रमश– (१) विद्यालयमा अनुपस्थित रहने, (२) उपस्थित भएपनि पठन÷पाठनमा ध्यान नदिने, (३) परीक्षा नदिने÷अनुतीर्ण हुने, (४) विद्यालय छाड्ने÷ड्रप–आउट हुने, (५) ढाट्ने÷छल्ने (६) पढ्दै गरेको स्कुलको सट्टा अर्कै स्कुलमा पढ्छु भनी अभिभावक÷बाबुआमासँग बहानाबाजी गर्ने, (७) पत्यारिलो÷अपत्यारिलो निहुँ बनाई आमा–दिदीबहिनी, साथीसंगी र चिनजानका व्यक्तिसँग पैसा माग्ने, (८) घरकै पैसा झिक्ने–चोर्ने, (९) घरपरिवारका सदस्यसँग घुलमिल गर्न छाड्ने, (१०) सधैँ कोठामा चुकूल लगाएर बस्ने, (११) घर व्यवहारमा नलाग्ने र कुनै पनि काम नगर्ने, (१२) परिवारसँग झोकिने÷रिसाउने, (१३) परिवारका सदस्यसँगै हिड्न मन नपराउने, (१४) लुटपाट÷चोर्ने, (१५) चोरी÷डकैती गरी ल्याएको मालसामान सस्तोमा बेचेरै भएपनि लागूऔषध सेवन गर्ने (१६) सुरुमा मुखबाट मात्र लागूपदार्थ सेवन गरेकोमा सन् १९९० दशकपछि सुई(सिरिन्ज)द्धारा नसा छेडेर लागूऔषध प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । (१७) सिरिन्ज लगाउने दुव्र्यसनीहरुको पाखुरा तथा अन्य भागमा सुईको डोब÷दाग देखिन सक्छ । (१८) सिरिन्ज प्रयोगकर्ताले लामो बाहुला भएको कपडा लगाउने गर्दछन् । (१९) एउटै सिरिन्ज विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा एचआईभी संक्रमण र हेपाटाइटिसजस्तो प्राणघातक रोगबाट ग्रसित भएको हुन सक्छ ।

८. लागूऔषध दुव्र्यसनी र अपराधमा संलग्नता
दुव्र्यसनीहरुका अर्को चरण हुन्छ विभिन्न अपराधमा संलग्नता । अधिकांश अभिभावक÷घरपरिवारले सुरुसुरुमा आफ्ना बालबालिका दुव्र्यसनमा लागेकाबारेको जानकारी गोप्य राख्ने प्रयास गर्छन् । तर, त्यस्तो प्रयास लामो समयसम्म टिक्न सक्दैँन । बालबालिका जब दुव्र्यसनीमा पर्छन् त्यसपछि आफ्नै घरपरिवारका सदस्यलाई थरिथरीका दु ः ख दिएर आजित गराउँछन् । कुनै कुनै दुव्र्यसनीले अभिभावक माथिनै आक्रमण गर्छन् ।
अन्तमा घर, परिवारबाट टाडिएर दुव्र्यसनीहरुले अपराधिक समूह (ग्याङ्गस) खडा गर्छन् । त्यस्ताले पैदल÷साइकल÷मोटरसाईकलमा हिड्ने मानिसहरुमाथि अचानक आक्रमण गर्ने, पैसा मालसामान लुट्न गर्दछन् । कालान्तरमा चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या–हिंसा, बेश्यावृत्ति, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसारजस्ता समूहगत जधन्य अपराधहरुमा संलग्न हुन्छन् । जहाँ बढी लागूऔषध दुव्र्यसनी हुन्छन् त्यहाँ बढी गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुको संख्या बढ्छ । यस्ता दुव्र्यसनीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न हुन्छन् ।
नेपाल सरकार, महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, हरिहरभवन, पुल्चोकद्धारा २०७१ भाद्र २९ गते प्रकाशित ‘‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति, २०७१ (२०१४) को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कानूनमा विवादमा परेका बालबालिका (बालबिज्याइँ÷बाल अपराध) १ सय ६ जना थिए । उमेरको आधारमा अपराधमा संलग्न हुनेहरु– १४ वर्षमुनिका ५५ जना (५१.९ प्रतिशत), १५ देखि १६ वर्षका ४५ जना (४२.४ प्रतिशत) र नखुलेको ६ जना (५.७ प्रतिशत) देखाईएको छ । उक्त संख्यामध्ये लागूऔषध अपराधमा पर्ने ७ जना मात्र देखाइएको छ । तथापि लागूऔषध सेवनको कारणबाट चोरी, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानजस्ता अपराधमा बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ ।

९. बालसुधार गृहमा १६ वर्षमुनिका बालबालिका
मुलुकमा विद्यमान पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितिको उपजसँगै १६ वर्षमुनिका बालबालिका÷किशोरपुस्ताहरु– ज्यान मारेको÷ज्यान मार्ने उद्योग, लागूऔषध, बलात्कार, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा चोरी आदिजस्ता अभियोगमा विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका छन् । जसअनुसार बालसुधार गृहहरु– भक्तपुरमा–१४५, पोखरामा–४२ र विराटनगरमा–६७ जना गरी जम्मा ः २५४ जना रहेका छन् । सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरु– ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, मानव बेचबिखन र बलात्कारजस्ता अपराधहरुमा नाबालकको संख्या बढ्दो छ ।
एक सर्वेक्षण अनुसार १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु– ४२.९ प्रतिशत कुटपिटमा, ३५.७ प्रतिशत कर्तव्य ज्यान÷ज्यान मार्ने उद्योगमा, ३५ प्रतिशत चोरी÷डकैतीमा, २८.६ प्रतिशत अपहरणमा, २१.४ प्रतिशत लागूऔषध र १४÷१४ प्रतिशत चन्दा असुली ठगी र साइबर अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ । कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको स्रोतअनुसार उमेरका आधारमा– संलग्नता भएकाहरु– १६ वर्षमुनिका बालबालिका ३ प्रतिशत, १६–१९ वर्षका १६.१ प्रतिशत, २०–२४ वर्षका ३२.२ प्रतिशत, २५–४० वर्षका ४२.३ प्रतिशत, ४१–६० वर्षका ८.१ प्रतिशत, ६० वर्ष माथिका १.४ प्रतिशत र उत्तर नदिएका ३.८ प्रतिशत देखाइएको छ ।
उमेरको आधारमा हेर्दा १९ वर्ष मुनिका बालबालिका÷किशोरहरु–१९.१ प्रतिशत र २०–४० उमेरसमूहका–७४.४ प्रतिशत अपराधमा संलग्न देखिन्छन् । समग्रमा ४० वर्षमुनि उमेरसमूहका व्यक्तिहरुले मात्र ९३.५ प्रतिशत विभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्नता भएको पाइन्छ ।

१०. स्थानीय सरकार, प्रहरी र समुदायबीच सहकार्य
नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमण, हत्या हिंसाजस्ता गतिविधिका साथै झन्डै दुईदशकदेखि स्थानीय सरकारविहीनताको अवस्था रह्यो । विशेषत ः माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका (२०५२–६२) राज्यका संरचनाहरु तथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि व्यापक आक्रमण भयो÷गरियो । जसले गर्दा माओवादी–ईतर विचारधारा भएका सर्बसाधारण व्यक्तिहरु आफ्नो÷पारिवारिक सुरक्षा खतरालाई दृष्टिगत गरी आ–आफ्ना थातथलो छाडेर जिल्ला सदरमुकाम तथा राजधानी काठमाण्डौंमा बसाइ–सराई (इन्टरनल माइग्रेशन) गरे । २०६३–६४ को मधेशके आन्दोलनमा पनि पहाडीमूलका अधिकांश जनता (तराईका केही जिल्ला बाहेक) आफ्ना स्थायी थातथलो छाडेर पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको उत्तरीभेग र उपत्यकामा बसाई सर्न बाध्य भए । बसाइसराईसँगै देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध हुन सकेनन् ।

त्यही परिस्थितिसँगै ठूला र सत्तासीन राजनीतिक दलहरुको नेतृत्ववर्गले दर्साएको अर्कमन्यताले गर्दा झन्डै दुईदशकसम्म नेपालमा स्थानीय निकाय÷तह सरकारबिहीनताको अवस्थामा रह्यो । मुलुकभरीनै जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय नेतृत्व÷सरकारको अभावमा स्थानीय प्रहरी, अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, शिक्षण संस्था, सम्बद्ध सरकारी एवं गैर–सरकारी निकायबीच समुदायस्तरमा सामाजिक विकास, शान्ति, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणजस्ता क्रियाकलापमा पारस्परिक सहकार्य हुन सकेन । त्यस्तै वातावरणमा प्रत्येक गाँउगाँउ र सहरी क्षेत्रमा बालबालिका÷किशोरकिशोरी÷युवावर्ग लागूऔषध दुव्र्यसनीको दलदलमा फस्र्दै विभिन्न अपराधिक कार्यमा समेत संलग्न हुने अवसर पाए । लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणलगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्न र अपेक्षाकृत नतीजा हासिल गर्न स्थानीय सरकार, प्रहरी, समुदायबीच सहकार्य र सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम प्रदेश नं ३,४ र ६ को ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीयतह प्रथम–चरणको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते आइतबार र प्रदेश नं १,५ र ७ को ३३ जिल्लाको ३३४ स्थानीय तह दोस्रो–चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते बुधबार सम्पन्न भयो । बाँकी प्रदेश नं २ को ८ जिल्लाअन्तर्गत १२७ स्थानीय तह तेस्रो–चरणको निर्वाचन २०७४ आश्विन २ गते सोमबार हुने निधो भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिकाको बाहेक नेपालभर जम्मा ६१६ स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहको अधिकार सूचीको क्रमसंख्या १ मा ‘‘नगर प्रहरी’’ को व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी निकाय तथा स्थानीय शान्ति सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएसम्म मौजुदा प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली, २०७१ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल प्रहरी र यसअन्तर्गतका इकाईहरुले सम्बद्ध स्थानीय तह÷सरकारको सम्पर्क र समन्वयमा कानून कार्यान्वयन एवं जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ । विश्वका जुनसुकै स्थानीय सरकारहरुले सामना गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक, खानेपानी, विद्युत÷उर्जा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ, सहरी विकास, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व रहन्छ ।

साथै समाजमा हुने गुण्डागर्दी, कुटपिट, हत्या, हिंसा, अपहरण, मानव बेचबिखन एवं लागूऔषध नियन्त्रणजस्ता सामाजिक अपराध नियन्त्रणको लागि स्थानीय सरकारले प्रहरी, शिक्षण संस्था, सामाजिक संघसंस्थाको सहयोग÷सहकार्यमा कुनै पनि घर, परिवार, ठाँउमा लागूऔषधको खेती, उत्पादन, निर्माण, ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा दुव्यर्सन÷प्रयोग हुने अवसर र गतिविधिमा न्यूनीकरण र रोकथामको निम्ति एकीकृत योजना, रणनीति र कार्यनीति ल्याउन आवश्यक पर्दछ । स्थानीय सरकारले दुव्र्यसनी नियन्त्रण÷न्यूनीकरणको लागि अवलम्वन गनुपर्ने प्रक्रियाहरु यसप्रकार हुन÷गर्न आवश्यक छ । जस्तै ः

क.समीक्षा र विश्लेषण गर्ने
(१) विगत ३÷४ वर्षदेखि स्थानीय तह(महानगरपालिका÷उपमहानगरपालिका÷नगरपालिका÷गाँउपालिकाको कुन–कुन वडा÷स्थानमा लागूऔषध दुव्यर्सनी÷प्रयोगकर्ता छन्÷थिए ?
(२) दुव्र्यसनीको उमेर, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि कस्तो–कस्तो देखिए÷छन् ?
(३) दुव्यर्सनीद्धारा भएका÷गराईएका अपराधिक घटनाहरु के–के छन्÷थिए ? त्यस्ता घटना कहाँ, कहिले र त्यसबाट प्रभावित को–को भए÷छन् ?
(४) दुव्र्यसनी÷अपराधमा संलग्नविरुद्ध के–कस्ता कारबाही भईरहेका छन्÷थिए ?
(५) दुव्र्यसनीको सम्भावित संख्या कति हुन सक्छन् र न्यूनीकरणको लागि के–कस्तो उपाय गरियो÷गरिएका छन् ? आदिबारे समीक्षा÷घटनाप्रकृति विश्लेषण (स्थानीय प्रहरीको अभिलेख अध्ययन, वडा प्रतिनिधि, शिक्षण संस्था तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुद्धारा संयुक्त रुपमा विश्लेषण गर्नेे)

ख. लागूऔषध न्यूनीकरण तथा युवालाई सकारात्मक कार्यमा संलग्न गराउने
(१) बालबालिका÷किशोरकिशोरी÷युबालक्षित रचनात्मक÷सकारात्मक अवधारणासहित सामाजिक विकाससम्बन्धीे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने (स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, विद्यालय÷सामाजिक संघ÷संस्था)
(२) किशोर÷किशोरी÷युवावर्गलाई सामाजिक सेवामा अभिप्रेत गर्ने किसिमको दर्शन, नैतिक र शान्ति शिक्षा ९ःयचब ि७ एभबअभ भ्मगअबतष्यल० राजनैतिक एवं दार्सनिक रुपले समाजिकीकरण गर्ने,
(३) बालबालिकाले व्यक्तिगत सुरक्षा र विकाससम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने ९त्भबअजष्लन क्ष्लमष्खष्मगब िएचयतभअतष्खभ क्तचबतभनष्भक(९त्क्ष्एक्०,
(४) बालबालिकामा एक अर्कोबीच सद्भाव, सम्मान गर्ने र समूह÷समूहबीच (न्बलन ँष्नजत) हुने झै–झगडा हुन नदिने र त्यस्ता समूहबाट बच्ने, बचाउने प्रकृतिका शिक्षा दिलाउने, ९न्चयगउ च्भकष्कतबलअभ भ्मगअबतष्यल बलम त्चबष्लष्लन(९न्च्भ्ब्त्०, (प्रहरी, शिक्षक र सम्बद्ध संस्था)
(५) युबावर्गलाई तमाखु, सिगरेट, मादकपदार्थ सेवन तथा लागूऔषध दुव्र्यसनीको समूहको प्रभावबाट अलग हुने÷बच्ने, लागूऔषध सेवन गर्दिन् भन्ने उपायसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने ९म्चगन ब्दगकभ च्भकष्कतबलअभ भ्मगअबतष्यल(९म्ब्च्भ्०, (स्थानीय प्रहरी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र प्रभावित परिवार)
(६) लागूऔषध दुव्र्यसनमा लागिसकेकाहरुलाई–मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा दिने ९एकथअजयकयअष्ब िऋयगलकभष्लिन, ँबmष्थिरन्चयगउ ऋयगलकभष्लिन०, लागूऔषध पुनस्र्थापन केन्द्रमा पठाउने, लागूऔषधमा जेल परेका कुनै युवक भए त्यसको विवरण लिने र अनुगमन गर्ने (स्थानीय प्रहरी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र प्रभावित परिवार)

(७) विद्यालयबाट कक्षा छाड्ने ९क्अजयय िम्चयउयगत० हुनेको अभिलेख राख्ने, पुन विद्यालयमा ल्याउने प्रयास गर्ने, समुदाय र बिद्यालयमा हुन सक्ने हिसां रोक्ने सम्बन्धी शान्ति शिक्षा प्रदान गर्नु,
(८) अल्पसंख्यक, कमजोर पक्षलाई आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सम्बन्धी शिक्षा उपलब्ध गराउने,
(९) हातहतियार विनाको अहिंसात्मक शिक्षासम्बन्धी जानकारी गराउने,
(१०) समाज, मुलुकको विकास र चरित्र निर्माणसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने आदि ।
ग.सम्बद्ध निकायहरुबीच अन्तरक्रिया÷कार्यशाला गोष्ठी
(१) लागूऔषधसम्बन्धी प्रकरण क र ख मा उल्लेख गरिएका कार्यहरु प्रारम्भ गर्नु अगाबै स्थानीय सरकारको अगुवाईमा–स्थानीय प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, विद्यालय÷कलेजका प्रिन्सिपल÷सम्बद्ध शिक्षक÷शिक्षिका, समाजसेवी, सम्बद्ध परिवार, महिला, बालबालिका तथा युवाक्लब तथा सम्बद्ध अनुभव प्राप्त व्यक्ति र संघसंस्थाबीच ७४४ स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा हुने दुव्र्यसनीको अवस्था, नियन्त्रण र रोकथामको लागि अपनाउनुपर्ने उपाय, सम्बद्ध प्रहरी, सरकारी निकाय र सामाजिक संघसंस्थाबीचको समन्वय र लागूऔषधसम्बन्धी प्रचलित कानूनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे अन्तरक्रिया÷गोष्ठी गर्नुपर्ने ।
(२) दुव्र्यसनीमा फसेका बालबालिका÷किशोरकिशोरीको अवस्थाबारे जानकारी र अन्यलाई लागूऔषधबाट कसरी जोगाउने भन्नेबारे अभिभावक, शिक्षक र समुदायका व्यक्तिहरुलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने (दीपक खरेल, गोपाल दाहाल र मिथिलेश यादव, शुक्रबार, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, २३ असार २०७४ ः पृष्ठ ४) ।
(३) लागूऔषधको सम्भावित उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण र सेवन हुन सक्ने क्षेत्रलाई अवरोध हुने गरी कानूनी व्यवस्थासहितको होडिङ बोर्ड राख्ने, संकित स्थानमा रेड÷सर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
११. लागूऔषधको दुव्यर्सन, न्यूनीकरण र अपराध रोकथाम
लागूऔषधसम्बन्धी समस्याले घर, परिवार, समाज, देश र विश्वजगतलाई प्रभाव पारिरहेको हुँदा विशेषत ः बालबालिकालाई लागूऔषध दुव्र्यसनीबाट बचाउन, त्यसमार्फत हुनसक्ने अपराध रोकथाम र नियन्त्रणको लागि संयुक्त राष्ट्र एवं विश्वका सबै मुलुकहरुले बहुपंक्षीय ढंगबाट चासो÷सरोकार राखिरहेको हुन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय ढाँचाअनुरुप स्थानीय तह÷सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई व्यापक अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिएको छ । त्यसमध्ये मुलुकको भावी जनशक्तिको उज्ज्वल भविश्यको लागि लागूऔषधको दलदलबाट बचाउन र लागुऔषध दुव्र्यसनी न्यूनीकरण तथा अपराध रोकथाममा मुलुकभरका स्थानीय सरकारहरुले पूर्वक्रियाशील भूमिका÷योगदान गर्नमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।
प्रहरीले लागूऔषध दूव्र्यसनी एवं कारोबारीको ललितपुर कुसुन्तीस्थित घरमा खानतलासी÷पक्राउ गर्ने क्रममा २०७२ साउन २३ गते सोमबार प्रवीण खत्रीको प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा मृत्यु भएको छ । ललितपुर कुसुन्तीको स्थायी बासिन्दासम्पन्न परिवारका खत्री लामो समयदेखि लागूऔषध प्रयोगकर्ता÷अम्मली थिए । लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरोले खत्रीलाई लागूऔषध दूव्र्यसनी र कारोबारीको रुपमा २०७३ असोज १ गते पक्राउ परेको थियो । निज केही दिन थुनामा रही लागूऔषधको लत छुट्याउन उपचारको लागि पुनस्र्थापना केन्द्रमा बसेका थिए । तर, त्यसपछि पनि निज खत्रीको दूव्र्यसनी लत छुटेको थिएन् (कान्तिपुर, मंगलबार साउन २४, २०७४ ः पृष्ठ २) । यस्ता घटनाबाट पनि मनन गर्न सकिन्छ नेपालका सहरी क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा लागूऔषध दूव्र्यसनी र कारोबारीको संख्या बढ्दो छ, त्यसको न्यूनीकरण घर, परिवार, समाज, विद्यालय, स्थानीय सरकार एवम् प्रहरीबीच एकीकृत सहकार्यको आवश्यकता छ । पंक्तिकार एक पूर्वसुरक्षाकर्मीको हैसियत र अनुभवको आधारमा कुनै पनि सामाजिक संघसंस्था, विद्यालय एवं स्थानीय सरकारको अभियानमा सहयोग पु¥याउन तत्पर छ ।

Facebook Comments