भ्रष्टाचारजन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपालको एक शक्तिशाली संबैधानिक आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक स्वयंनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको विवादमा केही महिनाअघि सो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निज पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धा विशेष अदालतमा पेश गरेको थियो । घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचारका मुद्धा खेपिरहेका पूर्वआयुक्त पाठक ७८ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यद्वय द्धारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको इजालसले पाठकलाई ७८ लाख धरौटीमा रिह ागर्ने आदेश दिएको थियो (राजधानी दैनिक, विहिबार जेठ २, २०७६ ः ३) । पूर्वआयुक्त पाठक नेपाल सरकार (वकिल सेवा) विशिष्ट श्रेणी (नायव महान्यायाधिवक्ता) पदबाट अवकास प्राप्त व्यक्ति हुन् । सेवानिवृत भएपश्चात पाठकलाई राज्यले कदर÷सम्मानस्वरुप संवैधानिक निकायको आयुक्तमा ६ वर्षको लागि नियुक्त गरेको थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग धारा २३८ को उपधारा (६) मा अख्तियारको प्रमुअ आयुक्त र आयुक्त नियुक्तको लागि देहायबमोजिम योग्यता निर्धारण गरेको छ ः (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्तानक उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) नियुक्ति भएको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको (ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको (घ) ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, र (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको, हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्भवत ः त्यही व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी पाठकलाई आयुक्तमा नियुक्त गरिएको हुनुपर्दछ । तर, राज्यको विशिष्ट श्रेणी एवं अख्तियारको आयुक्त भइसकेका पाठकको “व्यवहारमा उच्च नैतिक चरित्र” देखिन आएन र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवादमा ७८ लाख घुस प्रकरणमा परे । वास्तवमा नै नेपालजस्तो विपन्न मुलुकको पदाधिकारी÷मानिसलाई कति भएपुग्ने ? एकातर्फ यहाँका युवाहरु रोजगारी नपाएर विदेशीन बाध्य छन् । त्यस्तै नेपालका चेलीबेटीहरु रोजगारीकै लागि विभिन्न प्रलोभनमा परी अफ्रिकी मुलुकमा ड्रान्सबारमा पुगिरहेका देखिन्छन् । भारतलगायत विभिन्न मुलुकहरुबाट उद्धार÷फिर्ता हुनुपरिरहेको अवस्था छ ।

यता राज्यको शीर्ष तहमा पुग्ने नेता, कर्मचारीतन्त्रहरु भने सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, अनाधिकृत रुपमा राज्यको ढुकुटी दोहन, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि एवं सेवाग्राहीबाट घुस÷नजराना लिने प्रवृत्तिमा संलग्न देखिन्छन् । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको सीमा नागिरहेको अवस्था छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका एकजना नायव सुब्बा ५ करोड भ्रष्टाचारमा परेका छन् । सरकारी जग्गा, बनजंगल क्षेत्रमा काम गर्ने मालपोत तथा भूमिसुधार, नापी, बन, पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न प्राविधिक, भन्सार क्षेत्र आदिमा भ्रष्टाचारले जनता आजित र आक्रान्त भएका छन् । पदासीन व्यक्तिलाई राज्यले तलब, पेन्सनलगायतका सुविधा दिएकै छ । तथापि, उनीहरुलाई चित्त बुझिरहेको छैन । यता हुँदा खाने नेपालीहरुको दुरावस्था त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा अधिकारप्राप्त पदाधिकारीहरुमा नैतिकता हुनु आवश्यक देखिन्छ । मानिसमा नैतिकताको हस भएपछि जति भएपनि पुग्दैन । सबैमा स्मरण हुनु जरुरी छ ।