घाइते सुरक्षाकर्मी तथा पूर्वमाओवादी लडाकुहरुसँगको अन्र्तक्रिया

विविध

माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि थालेको सशस्त्र विद्रोहले मुलुकमा ठूलो÷अपूर्णनीय जनधनको क्षति पुगेको छ । यस क्रममा सुरक्षाकर्मी, माओवादी लडाकु एवं सर्वसाधारण नागरिकहरुसमेत १७÷१८ हजार जनाले शाहदात प्राप्त गरे । जसले एकल महिलाको संख्या निकै बढायो । त्यसैगरी करीब १ हजारभन्दा बढी संख्यामा मानिसकहरु बेपत्ता भए । द्वन्द्वमा प्रयोग भएका हातहतियार एवं बारुदी सुरुङमा परी निकै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पूर्वमाओवादी लडाकु एवं नागरिकहरु घाइते र अंगभङ्ग भएका छन् । तीमध्ये गम्भीर प्रकृतिका अंङभङ्ग हुने कतिपय व्यक्तिहरु उठ्न–बस्न नसक्नेहरु विभिन्न अस्पतालको शैयामा सीमित छन् । आफन्तले रुघेर बसेका छन् । अन्य घाइते र अंगभङ्ग भएकाहरु कतिपय व्यक्तिहरु– विभिन्न सहायक सामाग्रीहरु– नक्कली हातखुट्टा, हुइलचियर, बैशाखी, सेतो छडी आदिको सहारामा छन् । शरीरमा गोली र स्पिलिन्टरमा बोकेर कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नेहरु पनि त्यतिकै ठूलो संख्यामा छन् । विगत २०६२÷०६३ को राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै साविक विद्रोही माओवादीका उपल्लो तहका नेताहरु मुलुकको सत्तामा पुगे । त्यसका शीर्ष नेताहरु–पुष्पकमल दाहाल २ पटक र डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै भइसके । उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायत दर्जनौ मन्त्री र सयौं संसद् तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरु भएका छन् । यस अर्थमा हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षकै
सत्तामा यतिखेर हालीमुहाली रहेको छ ।

लाग्थ्यो, विद्रोहको माध्यमबाट यसरी सत्तामा पुग्ने नेतृत्ववर्गले आफूसँगै विद्रोहमा होमिएका तर, विभिन्न घटनाका क्रममा घाइते र अपाङ्ग भएकाहरुलाई पनि उनीहरुको लागि न्यूनतम आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा ध्यान पु¥याएकै हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रचलित कानूनबमोजिम विद्रोह व्यवस्थापनमा तैनाथ रहँदा अंगभङ्ग भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि राज्यले उचित कदर गरेको होला भन्ने सोचाई÷अनुमान धेरैको हुन सक्छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो रहेनछ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व रुपान्तरण भएको करीब १ दशकपछि यही २०७६ बैशाख २३ गते (मे ६ २०१९)सोमबार, काठमाण्डौंमा लेखकसमेतको प्रयासमा दु ः ख निवारण गुठी (द रिलिफ ट्रस्ट तथा पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद् नेपाल) को संयुक्त आयोजनामा सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी एवं पूर्वमाओवादी लडाकुहरुको न्यूनतम अपेक्षा एवं मनोसामाजिक सहयोगको अवस्थाबारे अन्र्तक्रिया गरियो । मनोविद् तथा मनोविमर्शकर्ता, नर्सिङ्ग अफिसर, समाजसेवी, पूर्वप्रहरी, घाइते सुरक्षाकर्मी एवं पूर्वमाओवादी लडाकुहरुसमेत अन्र्तक्रियामा २५ जना उपस्थित थिए । स्वागत र परिचयबाट थालनी गरिएको अन्र्तक्रियामा विशेषत ः द्वन्द्वमा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी एवं पूर्वमाओवादी लडाकुहरुको भनाइ सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गरियो । त्यसबाट उनीहरुप्रति सहानुभूति प्रकटभन्दा पनि भोगाईप्रतिको अनुभूति हुनु जरुरी देखियो ।

घाइते सुरक्षाकर्मी (सेना, प्रहरी र सशस्त्र)हरुका गुनासा÷भनाइमा कर्तव्यको सिलसिलामा अंगभङ्ग भएपनि राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई द्वन्द्वपीडित “परिचयपत्र” दिएको छैन् । जसले गर्दा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले एक अपाङ्ग, दृष्टिबिहीनको रुपमा मात्र हेर्ने गरेको गुनासो पोखे । त्यस्तै स्वास्थ्यसेवा, बालबालिकाको शिक्षादिक्षाको व्यवस्था नगरिएको र घाइतेको गम्भीर्यताको आधारमा राहत र पुनस्र्थापन नभएको भन्ने जानकारी पाइयो । उपचार हुन नसकी घाइतेमध्ये कतिपय स्वर्गारोहण भइसकेका । सीपयुक्त व्यवसायिक एवं मनोसामाजिक मनोविमर्श तालिम दिलाइनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । माओवादी महिला पूर्वलडाकुहरु चाहि दुवैजना १२÷१३ वर्षकै उमेरमा विद्रोहमा सहभागी भएका रहेछन् । पछि गोली लागि अङभङ्ग भएदेखि भने अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट उनीहरुले कुनै पनि सुविधा पाएका रहेनछन् । उनीहरुको खोजीनिती माओवादीहरुले नै गरेका रहेनछन् । त्यसैले कर्णालीको एक दुर्गम जिल्लाबाट घाइते शरीर र स–साना बालबालिका च्यापेर काठमाण्डौंमा आएका रहेछन् । अहिलेसम्म सरकार तथा साबिक माओवादी नेतृत्वले त्यस्ता लडाकुहरुको योगदान विर्सिएका वा वास्ता नगरेको देखियो । विशेषत ः द्वन्द्वमा घाइते भएका जोआफै हिडडुल गर्न नसक्ने, अरुको सहारा चाहिने अवस्थाका व्यक्तिलाई चटक्कै विर्सने र उनीहरुको रगत पसिनालाई अवमूल्यन गरिनु हुँदैन । यस अन्र्तक्रियाबाट घाइते र अपाङ्ग भएकाहरुलाई राज्यले दृष्टि पु¥याउन सकिरहेको पाइएन । त्यसैले साबिक माओवादीसमेत भएको वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले पुन ः एकपटक द्वन्द्वमा घाइते भएका व्यक्तिहरुको अभिलेख संकलन र पुनरावलोकन गरी उनीहरुको उचित मनोसामाजिक व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

Facebook Comments